नवी दिल्ली

किसन कांबळे (MCJ) सर 9970381507

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ (ABRSM) च्या एका प्रतिनिधीमंडळाने आज भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयात केंद्रीय शिक्षणमंत्री मा. धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 01.09.2025 रोजीच्या निर्णयाच्या (सिव्हिल अपील क्रमांक 1385/2015) पार्श्वभूमीवर सविस्तर निवेदन सादर केले.

प्रतिनिधीमंडळाने नियुक्ती दिनांकाची पर्वा न करता सर्व सेवारत शिक्षकांवर TET सक्तीची अट लागू केल्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. हा निर्णय जर पूर्वलक्ष्यी (पूर्वव्यापी) पद्धतीने अंमलात आणला गेला, तर देशभरातील सुमारे १२ लाख शिक्षकांच्या सेवा-सुरक्षिततेवर, ज्येष्ठतेवर, पदोन्नतीवर तसेच उपजीविकेवर गंभीर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रतिनिधीमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांचे लक्ष या वस्तुस्थितीकडे वेधले की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) यांच्या दिनांक 23.08.2010 च्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद आहे की इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी किमान पात्रता ही अधिसूचना लागू झाल्याच्या दिनांकापासून प्रभावी राहील आणि त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET मधून सूट देण्यात आलेली आहे. त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या वैध शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतांच्या आधारे नियुक्त होऊन अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांवर हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात लागू करणे न्याय्य ठरणार नाही, असेही महासंघाने स्पष्ट केले.

शैक्षणिक महासंघाने शिक्षणमंत्र्यांना विनंती केली की त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून हा निर्णय केवळ भावी (भविष्यातील) स्वरूपात लागू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच अधिसूचनेपूर्वी नियुक्त शिक्षकांची ज्येष्ठता, सन्मान व वैध अपेक्षा जपल्या जाव्यात आणि शिक्षकांना संभाव्य सेवा समाप्ती किंवा पदोन्नतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये यासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात.

या प्रसंगी महासंघाच्या प्रतिनिधीमंडळाने ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक’चे स्वागत करत त्यातील उद्दिष्टांचे कौतुक केले. तसेच हे विधेयक अधिक प्रभावी, समावेशक व व्यवहार्य व्हावे यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा-सूचना माननीय मंत्र्यांकडे सादर केल्या. यासोबतच उच्च शिक्षण व शालेय शिक्षणाशी संबंधित दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी एक सविस्तर मागणीपत्रही माननीय शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आले.

शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षेसंदर्भात संघटनेने सादर केलेली कागदपत्रे व तथ्ये गांभीर्याने समजून घेत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष व संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक व योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता सुनिश्चित करताना शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित विषयांवर संतुलित व सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

या प्रतिनिधीमंडळात ABRSM चे अध्यक्ष प्रा. नारायणलाल गुप्ता, महासचिव प्रा. गीता भट्ट, संघटन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संघटन मंत्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्रकुमार, शालेय शिक्षण प्रभारी शिवानंद सिंदनकेरा, NIT शिक्षक फोरमचे संयोजक प्रा. महेंद्र श्रीमाळी, ABRSM तेलंगणा युनिट (TPUS) चे अध्यक्ष हनुमंत राव तसेच महासंघाच्या तमिळनाडू युनिट ‘देसीय अस्ररियार संगम’चे महासचिव कंदसामी यांचा समावेश होता.