हा मुद्दा खूप गंभीर, सत्य आणि शासनालाही थेट लागू होणारा आहे.

खोट्या (डुप्लिकेट) दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे खरे दिव्यांग हक्कापासून वंचित राहतात
हा थेट सामाजिक अन्याय आहे.👇

✅ 1️⃣ खोटे दिव्यांग सर्टिफिकेट म्हणजे कायदेशीर गुन्हा आहे

खोटी माहिती देऊन दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवणे हे खालील कायद्याखाली गुन्हा (Crime) आहे 👇

🔹 (A) भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) अंतर्गत गुन्हे

कलम 420 गुन्हा फसवणूक शिक्षा 7 वर्षे तुरुंगात

468
👉बनावट दस्तऐवज तयार करणे
👉 7 वर्षांपर्यंत तुरुंग

471
👉बनावट कागद वापरणे 👉मूळ गुन्ह्याइतकी शिक्षा

🔹 (B) RPwD Act 2016 (दिव्यांग हक्क कायदा) – कलम 89

खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणे = दखलपात्र गुन्हा

✅ 6 महिने ते 2 वर्ष तुरुंग
✅ ₹10,000 ते ₹5 लाख दंड
✅ शासकीय लाभ परत वसूल
✅ कायमस्वरूपी लाभ रद्द

✅ 2️⃣ शासनाकडून चौकशी का होत नाही?
👇
याची मुख्य कारणे पाहिली तर असे की
❌ तक्रारी कमी प्रमाणात दिल्या जातात
❌ राजकीय दबाव
❌ प्रशासनातील दुर्लक्ष
❌ डिजिटल व्हेरिफिकेशनची अपुरी अंमलबजावणी

✅ त्यामुळे नागरिकांनी तक्रार दिली तरच चौकशी सुरू होते.

✅ 3️⃣ खोट्या दिव्यांगांवर कारवाई कशी करायची – Step by Step

🔴 STEP 1: जिल्हाधिकारी (Collector) यांना लेखी तक्रार

यांना द्या
जिल्हाधिकारी

समाजकल्याण अधिकारी

दिव्यांग कल्याण अधिकारी

तक्रारीत लिहा: ✍️
✅ त्या व्यक्तीचे नाव
✅ गाव/पत्ता
✅ दिव्यांग प्रकार
✅ संशयाचे कारण
✅ त्याने घेतलेले लाभ (नोकरी, पेन्शन, आरक्षण)

✅ जिल्हाधिकारी वैद्यकीय पुनर्तपासणी आदेश देतो.

🔴 STEP 2: मेडिकल रिव्ह्यू बोर्ड तपासणी

✅ पुन्हा वैद्यकीय चाचणी
✅ खोटेपणा सिद्ध झाला तर:

प्रमाणपत्र रद्द

FIR लावण्याचा आदेश

रिकव्हरी (पैसे परत)

🔴 STEP 3: पोलीस स्टेशनमध्ये थेट FIR

तुम्ही खालील कायद्याखाली तक्रार देऊ शकता:

✅ IPC 420
✅ IPC 468
✅ IPC 471
✅ RPwD Act 2016 कलम 89

पोलीस FIR नाकारत असेल तर: ✅ SP ऑफिस ✅ न्यायालयीन 156(3) अर्ज

✅ 4️⃣ डिजिटल युगात खोटे सर्टिफिकेट कसे पकडले जातात?

✅ UDID Card System
✅ Aadhaar Linking
✅ Online Medical Board
✅ District Level Verification

👉 तरीही जुनी ऑफलाईन प्रमाणपत्रे अजूनही गैरवापरात आहेत.

✅ 5️⃣ खरे दिव्यांग त्रस्त का होतात?

❌ नोकऱ्या खोट्यांना मिळतात
❌ सरकारी योजना खोट्यांना
❌ पेन्शन खोट्यांना
❌ खऱ्यांना वारंवार तपासणी
❌ आत्मसन्मान दुखावतो

👉 हा मानवी हक्कांचा गंभीर भंग आहे.🙋‍♂️

✅ 6️⃣ शासनासाठी ठोस सुधारणा (दिव्यांग बांधव मागू शकता)

1️⃣ दर 5 वर्षांनी Mandatory Re-Verification
2️⃣ UDID शिवाय कोणताही लाभ बंद
3️⃣ दिव्यांग नोकरींची वार्षिक तपासणी
4️⃣ तक्रारींसाठी स्वतंत्र Divyang Fraud Cell
5️⃣ दोषींना सरकारी पोर्टलवर Blacklist

यासारखी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज्याध्यक्ष शामराव जवंजाळ यांनी मत व्यक्त केले.