प्रसिद्ध पर्यावरणवादी आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचूक यांची बिनशर्त सुटका

नवी दिल्ली, 14 मार्च 2026

लडाखचे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी व शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांची राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार केलेली अटक रद्द करून त्यांना तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.

वांगचुक यांना मागील साधारण सहा महिने (ऑगस्ट–सप्टेंबर २०२५ नंतर) जोधपूरच्या केंद्रीय तुरुंगात बंदिस्त करण्यात आले होते. त्यांच्यावर लेह येथील आंदोलनात हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप ठेवत राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार अटक करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने या अटकेवर “पुनर्विचार” करून ती तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वांगचुक यांचे वकील व पत्नीने न्यायालयात चालू असलेले प्रकरण मोठ्या प्रमाणात उजळले असून, त्यांना शीघ्र तुरुंगाबाहेर आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सोनम वांगचुक यांच्यासह अनेक सामाजिक संघटना लडाखला राज्याचा दर्जा व बंधाराच्या सहाव्या परिशिष्ठाचा प्रश्न यांसाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनात लेह येथे झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू व ९० हून अधिक जखमी झाल्याची नोंद आहे, ज्यामुळे वांगचुक यांच्यावर आरोप ठेवले गेले.

सहावा अनुसूची म्हणजे काय? भारतीय राज्यघटनेतील सहावा अनुसूची हा विशेष प्रावधानांचा भाग आहे, ज्यात आदिवासीबहुल भागांसाठी स्वतंत्र स्वायत्त परिषद (Autonomous District Councils) व विशेष अधिकार दिले जातात. सध्या हे प्रावधान फक्त आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोराम या ईशान्येकडील काही आदिवासी भागांना लागू आहे.

यात नेमके अधिकार काय असतात? स्थानिक स्वायत्त परिषदांना जमीन, जंगल, स्थानिक संसाधने, परंपरा, संस्कृती याबाबत नियम बनवण्याचा आणि अंमलबजावणीचा मोठा अधिकार मिळतो.

या परिषद स्वतःचे कर लावू शकतात, विकास योजनांवर निर्णय घेऊ शकतात आणि काही प्रमाणात न्यायनिवाडा (स्थानिक वाद) देखील करू शकतात.

लडाख व सहावा अनुसूचीलडाखमध्ये सुमारे ९०–९७% लोकसंख्या आदिवासी स्वरूपाची असल्याने तिथले अनेक नेते व चळवळी लडाखला सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करावे अशी मागणी करतात. यामुळे पर्यावरण, जमीन व स्थानिक संस्कृतीचे संरक्षण स्थानिक लोकांच्या हाती राहील, असा त्यांचा विश्वास आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेही २०१९ मध्ये लडाखला सहाव्या अनुसूचीत घेण्याची शिफारस केली होती; पण ते करण्यासाठी संसदेत संविधान दुरुस्ती करावी लागते.

सुटकेनंतर वांगचुक यांच्या पाठिराख्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, लडाखच्या स्वायत्तता व पर्यावरण संरक्षणासाठी आगामी आंदोलनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याउलट विरोधी पक्ष व विविध मानवाधिकार संघटना यांनी NSАसारख्या “प्रतिबंधात्मक कायद्याचा” अतिरेकी वापर झाला होता, असा आरोप केला आहे.

सुटलेल्या वांगचुक यांनी न्यायालयात चालू असलेल्या कार्यवाहीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वकिलांकडून अर्ज प्रक्रिया पुढे चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या सुटकेने देशातील पर्यावरण व राजकीय आंदोलनांच्या स्वरूपावर नवा चर्चेचा टप्पा सुरू झाला असल्याचे विश्लेषक सांगत आहेत.